ओबीसींचे प्रश्न सोडवा Demand submitted to Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu

 

ओबीसींचे प्रश्न सोडवा  

◾राष्ट्रिय ओबीसी महासंघ, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन आंध्रप्रदेश व तेलंगणा संघटना कडून आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्याकडे मागणी

Demand submitted to Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu.

चंद्रपूर,( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासह अन्य मागण्यांना घेवून राष्ट्रीय OBC महासंघाची'  सोबत  Bc वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेश राज्य ,संघटनायांच्या वतीने आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना निवेदन देवून ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. 

राष्ट्रिय ओबीसी महासंघ,'BC वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगाना आणि आंध्रप्रदेश येथील यांच्या  वतीने आंध्रप्रदेश चे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना  आंध्रप्रदेश ची राजधानी अमरावती येथे निवेदन देण्यात आले.

Demand submitted to Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu.

३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने असा ठराव मंजूर केला की, केंद्र सरकार देशाच्या सर्वसाधारण जनगणने सोबतच, देशभरात एक सर्वसमावेशक जात जनगणना देखील पार पाडेल. त्यानुसार केंद्र सरकारने जात जनगणना दोन टप्प्यांत राबवण्याची घोषणा केली आणि १ एप्रिल २०२६ पासून या जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजेच 'कुटुंब गणना' (House Survey) सुरू केला. 

एकूण ३३ प्रश्नांचा समावेश असलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये, केंद्र सरकार अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कुटुंबांची गणना करत आहे; मात्र, ओबीसी (OBC) कुटुंबांविषयीची माहिती गोळा केली जात नाहीये. एखादे कुटुंब SC किंवा ST प्रवर्गातील आहे की नाही हे विचारण्यासाठी केंद्राने ३३ रकाने (columns) निश्चित केले असतानाही, ते कुटुंब OBC प्रवर्गातील आहे की नाही हे विचारणारा प्रश्न समाविष्ट करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. 

त्यामुळे ज्याप्रमाणे SC आणि ST कुटुंबांची गणना केली जात आहे, त्याचप्रमाणे OBC कुटुंबांची गणना करणे देखील अनिवार्य आहे.  राष्ट्रीय जनगणनेच्या चौकटीत सर्वसमावेशक जात जनगणना राबवताना, OBC जातींची गणना करताना 'संपूर्ण देश' हे एकक मानण्याऐवजी, 'राज्य' हेच विश्लेषणाचे मुख्य एकक मानले जावे. मतदारसंघांची पुनर्रचना (सीमांकन) आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी या प्रक्रिया, संपूर्ण देशभरातील सर्वसमावेशक जात जनगणना पूर्ण झाल्यानंतरच अंमलात आणल्या जाव्यात. ओबीसी (OBCs), अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमाती (STs) यांच्या सामाजिक आरक्षणावर सध्या देशभरात लागू असलेली ५०% ची मर्यादा (ceiling) उठवण्यात यावी. 

राज्य सरकारांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमधील विशिष्ट सामाजिक परिस्थिती आणि लोकसांख्यिकीय माहितीच्या आधारे आरक्षणाचे प्रमाण वाढवण्याचे अधिकार देण्यात यावेत. पर्यायाने, तामिळनाडू राज्याने स्वीकारलेल्या धर्तीवर, आरक्षणाचा समावेश संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये (9th Schedule) करून ते वाढवण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात यावा. १६, १७ आणि १८ एप्रिल रोजी नियोजित असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान 'महिला आरक्षण विधेयक' मंजूर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, या विधेयकाची उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य करण्यासाठी त्यामध्ये ओबीसी (OBC) महिलांसाठी उप-आरक्षणाचा (sub-quota) समावेश करणे अनिवार्य आहे.  केंद्र स्तरावर ओबीसी साठी (OBCs) एक स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे. 

शिवाय, केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी केवळ मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी म्हणून १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी. ज्याप्रमाणे विविध राज्यांमध्ये सध्या लागू असलेले मागासवर्गीयांचे आरक्षण उप-गटांमध्ये (A, B, C, D आणि E) विभागलेले आहे, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर मागासवर्गीयांसाठी लागू असलेल्या २७% आरक्षणाचेही गट A, B, C, D आणि E मध्ये उप-वर्गीकरण करण्यात यावे. विधिमंडळांमध्ये मागासवर्गीयांना ५०% राजकीय आरक्षण देण्यासाठी, संसदेत एक ओबीसी विधेयक' (OBC Bill) मांडून ते मंजूर करण्यात यावे. मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांचे आरक्षण खाजगी क्षेत्रातही विस्तारित करून तेथे लागू करण्यात यावे. शिवाय, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीतही मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षण धोरणांचा अवलंब करण्यात यावा. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या (promotions) बाबतीत आरक्षणाचे लाभ देण्यात यावेत आणि मागासवर्गीयांवर सध्या लागू असलेला 'क्रीमी लेयर'चा निकष रद्द करण्यात यावा. ज्याप्रमाणे 'अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा' (SC/ST Atrocities Act) अस्तित्वात आहे, त्याच धर्तीवर मागासवर्गीयांसाठीही (OBCs) असाच एक 'मागासवर्गीय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा' (OBC Atrocities Act) संमत करण्यात यावा. 

वरील मागण्यांच्या अनुषंगाने, आम्ही राज्य सरकारला आवाहन करतो की त्यांनी राज्य विधानसभेत या संदर्भात एक ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा; तसेच, पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने दिल्लीचा दौरा करावा, अशीही आम्ही विनंती करतो. 

तेलुगू देसम पक्ष (TDP) हा केंद्र सरकारमधील ( NDA आघाडीअंतर्गत ) एक सक्रिय घटकपक्ष असल्याने, आम्ही तुम्हाला विशेषत्वाने अशी विनंती करतो की, तुम्ही NDA च्या बैठकांमध्ये ओबीसी (OBC) संबंधित या मागण्या उपस्थित कराव्यात आणि तेलुगू देसम पक्षाच्या वतीने त्यांच्या पूर्ततेसाठी विशेष पुढाकार घ्यावा , या वेळी डॉ. बाबनराव तायवाडे अध्यक्ष, राष्ट्रीय OBC महासंघ, सचिन राजुरकर महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, जाजुला श्रीनिवास गौड राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगाना, केसना शंकर राव आंध्र प्रदेश राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नाना सातपुते, आंध्रप्रदेश चे क्रांती कुमार निवेदन देत वेळी उपस्थित होते.