कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतनातील ३० लाखांचा हिशेब कुठे गेला?

 

कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतनातील ३० लाखांचा हिशेब कुठे गेला?

◾कामगार मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; चौकशीची मागणी

लक्षवेधी 

प्रा. महेश पानसे

मूल ( राज्य रिपोर्टर न्यूज ) : मूल नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कंत्राटी सफाई कामगारांनी मजुरीवाढीसह विविध मागण्यांसाठी प्रशासनाच्या कथित दिरंगाईविरोधात दोन दिवसीय कामबंद आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे शहरातील घंटागाड्याही थांबल्या होत्या. नगरवासीयांच्या वाढत्या नाराजीनंतर प्रशासनाने कामगारांशी चर्चा केली आणि त्यानंतर कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले.

दरम्यान, आंदोलन मागे घेतल्यानंतर भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतनाबाबत गंभीर आर्थिक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. विशेषतः २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकातील तरतूद आणि प्रत्यक्ष कामगारांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनातील तब्बल २९ लाख २४ हजार ३७६ रुपयांच्या कथित तफावतीचा हिशेब कुठे गेला? असा सवाल करण्यात आला आहे.

निवेदनात नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये मूल नगरपालिकेअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ५० सफाई कामगारांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यासाठी प्रती कामगार प्रतिदिन मूळ मजुरी ३६३.४४ रुपये आणि विशेष भत्ता २०४ रुपये असा दर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कामगारांच्या खात्यात सुमारे ३८० रुपये प्रतिदिन जमा करण्यात आल्याची शंका निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

महिन्याला २६ दिवस काम गृहीत धरल्यास या दरातील कथित फरकामुळे दरमहा सुमारे २ लाख ४३ हजार ६९८ रुपये, तर वर्षभरात २९ लाख २४ हजार ३७६ रुपयांची तफावत निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही रक्कम नेमकी कुठे खर्च झाली? कोणत्या खात्यात वर्ग करण्यात आली? कंत्राटदाराला किती रक्कम मंजूर करण्यात आली? कामगारांना शासन नियमानुसार वेतन देण्यात आले होते का? असे अनेक प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

नाल्यांच्या सफाईवरही प्रश्नचिन्ह : 

मूल शहरातील नाल्यांची लांबी सुमारे १३० किलोमीटर असल्याचे अंदाजपत्रकातून स्पष्ट होत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या नाल्यांची महिन्यात दोन वेळा सफाई करण्याची तरतूद असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात महिन्यातून दोन वेळा तर सोडाच, किमान एकदा तरी संपूर्ण नाल्यांची सफाई होते का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात केवळ कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करून चालणार नाही, तर नगरपालिकेच्या संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी आणि प्रशासनानेही याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचे मत जागरूक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. कामगारांच्या वैधानिक हक्कांचे उल्लंघन अथवा किमान वेतन कायद्याचे पालन झाले नसल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे.

विशेष म्हणजे २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत नगरपालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू होता. त्यामुळे कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच कामगारांना त्यांच्या मागणीनुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

२०२६-२७ च्या दराची अंमलबजावणी करण्याची मागणी :

दरम्यान, २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात कंत्राटी कामगारांसाठी ९१०.१८ रुपये दराची तरतूद असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या नियमानुसार यापुढे कंत्राटी सफाई कामगारांना योग्य व वेळेवर वेतन अदा करण्यात यावे आणि त्यांच्या वैधानिक हक्कांवर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने काळजी घ्यावी, अशी मागणी भाजपा युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष सुरज मांदाडे यांनी कामगार मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

या निवेदनातील आरोप व आकडेवारीची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असून, नगरपालिकेने संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा पारदर्शक हिशेब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.