वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसह प्रतिएकरी ३० लाखांचा मोबदला द्या - हंसराज अहीर

 

वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसह प्रतिएकरी ३० लाखांचा मोबदला द्या - हंसराज अहीर

◾केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा; हंसराज अहीर यांची मुख्यमंत्र्यांसह महसूलमंत्र्यांकडे मागणी

चंद्रपूर / यवतमाळ / नागपूर,( Rajya Reporter News ) : चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील किलोनी-टाकळी कोळसा खाणीसाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू असून, सेक्शन-४ची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर वेकोलि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरीसह प्रतिएकरी किमान ३० लाख रुपये मोबदला देण्यात यावा, तसेच महाराष्ट्रातील प्रस्तावित नव्या कोळसा खाणींसाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणालाही हाच निकष लागू करावा, अशी आग्रही मागणी माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे माजी अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी केली आहे.

यासंदर्भात अहीर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना पत्र पाठवून, राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे या मागणीची ठोस शिफारस करावी, अशी मागणी केली आहे.

चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांत कोळसा खाणींसाठी मोठ्या प्रमाणावर सुपीक आणि कृषीयोग्य जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. सन २०१२ पासून वेकोलिकडून अधिग्रहित होणाऱ्या जिरायती जमिनीला प्रतिएकरी ८ लाख रुपये, तर बागायती जमिनीला १० लाख रुपये मोबदला दिला जात असल्याचे अहीर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या काळात हा मोबदला अत्यंत अपुरा असून, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत हंसराज अहीर यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी तसेच कोल इंडियाकडेही वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसह प्रतिएकरी किमान ३० लाख रुपये मोबदला देण्याची मागणी केली आहे.

अहीर यांच्या मते, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये खासगी उद्योग व कंपन्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक खासगी उद्योगांकडून संबंधित शेतकऱ्यांना वेकोलिच्या तुलनेत तिप्पट किंवा त्याहून अधिक मोबदला दिला जात आहे. त्यामुळे खासगी उद्योगांच्या धर्तीवर वेकोलि कोळसा खाणींसाठी अधिग्रहित होणाऱ्या जमिनींसाठीही नोकरीसह प्रतिएकरी किमान ३० लाख रुपये मोबदला देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन केंद्र सरकारकडे वाढीव मोबदल्यासाठी शिफारस केल्यास प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य शासनाने तातडीने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा आणि केंद्र सरकारनेही या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेत वेकोलि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी हंसराज अहीर यांनी केली आहे.