मा.पंतप्रधान यांच्यासमवेत झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सचे मा. मुख्यमंत्री यांचे लाईव्ह प्रसारण

मा. मुख्यमंत्री यांचे लाईव्ह प्रसारण आणि त्यापूर्वी मा.पंतप्रधान यांच्यासमवेत झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सचे मुद्दे

मुंबई, (राज्य रिपोर्टर): महाराष्ट्रात 14 एप्रिलनंतर देखील लॉकडाऊन वाढणार आहे. किमान 30 एप्रिलपर्यंत राहणार लॉकडाऊन.

या वाढलेल्या कालावधीचे स्वरूप कसे असेल, मजूर व कामगारांचे काय तसेच उद्योगांसाठी काय करायचे या बाबी 14 एप्रिलपर्यंत आम्ही स्पष्ट करीत आहोत.

आज पंतप्रधानांची राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली.  वर्षा निवासस्थानाहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहभागी होऊन संवाद साधला. यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपास्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रथम पंतप्रधानांना राज्यातील कोरोना परिस्थितीबाबत अवगत केले. ते म्हणाले की, राज्यातील चाचणी गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सुमारे 33 हजार चाचण्या घेण्यात आल्या असून 1574 जणांचे नमुने पॉझिटिव्ह आहेत तर 30 हजार 477 जणांचे निगेटिव्ह आहेत. 188 रुग्ण बरे करून घरी पाठवले आहेत.

बाधित क्षेत्रांसाठी आम्ही तत्काळ तपासणी, अलगीकरण, विलगीकरण धोरण याची परिणामकारक अंमलबजावणी करीत असल्याने संख्या वाढत असली तरी  फैलाव रोखण्याचा आम्ही चांगला प्रयत्न करीत आहोत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मृत्यूदर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असला तरी जास्त मृत्यू हे अतिधोका गटातील ज्येष्ठ आणि ज्यांना इतरही काही आजार आहेत यांचे झाले आहेत.

राज्यातील तपासणीसाठी आलेल्या 70 टक्के लोकांत लक्षणे दिसत नाहीत. यातील रोज 150 लोकांना आम्ही प्राथमिक उपचार करून बरे करून पाठवत आहोत.  राज्यात कोविड उपचारांसाठी तीन स्तरावर व्यवस्था केली आहे.

राज्यात मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी संख्या वाढत असली तरी इतरत्र परिस्थिती नियंत्रणात आहे. हे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगली जिल्ह्याचे उदाहरण दिले.

परराज्यातील सुमारे 6 लाख श्रमिक, कामगार, स्थलांतरित यांना निवारा केंद्रातून दोन वेळेचे जेवण, नाश्ता देण्यात येत आहे

पुल टेस्टिंग किंवा ग्रुप टेस्टिंग बाबत केंद्राने विचार करावा, त्याचप्रमाणे सारी रोगाच्या प्रादुर्भावाकडेही आमचे लक्ष आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पीपीई किट, एन 95 मास्क, इतर वैद्यकीय उपकरणे लवकरात लवकर मिळावेत, अशी मागणी केली

बहुतेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याबाबत मत व्यक्त केले.

मा. पंतप्रधान यांनी मांडलेले मुद्दे :

आत्तापर्यंत आपण "जान है, तो जहान है" असे म्हणत होतो . आता पुढच्या काळात आपल्याला " जान भी है और जहान  भी है" या तत्वावर या संकटात काम करायचे आहे.

कोरोना रुग्णास प्रसंगी ऑक्सिजनची गरज असते. व्हेंटिलेटर तर नंतर येते पण कोविड  रुग्णालयात प्रत्येक बेडजवळ त्याला वेळीच ऑक्सिजन मिळाला तर उपयोग होईल.

टेलिमेडिसिन तसेच मोबाईल क्लिनिक उपक्रम लगेच सुरु करा.

प्रत्येक कॉलनी, वसाहत यांच्यासाठी मोबाईल क्लिनिक नेले तर फायदा होईल. आता डॉक्टर्स देखील कुठल्याही कायदेशीर अडचणीशिवाय फोनवरून इतर साध्या रोगासाठी औषध सुचवू शकता अशी परवानगी आहे.

आरोग्य सेतू मोबाईल ॲप अतिशय उपयुक्त असून तो सर्वानी डाउनलोड करावा, त्याचा भविष्यात देखील उपयोग होणार आहे. भारतासारख्या देशात जिथे मोठी लोकसंख्या आहे तिथे कोरोना सारख्या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी मोबाईल तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल.

या प्रसंगात काही आवश्यक आणि फायदेशीर बदल करून घ्या. एपीएमसी कायद्यातही सुधारणा करा. शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल सहजपणे ग्राहकांना विकता आला पाहिजे ते पहा. जिथे वेअर हाउसेस आहेत तिथून देखील शेतमाल विकता आला पाहिजे जेणेकरून बाजारपेठांमध्ये गर्दी होणार नाही

 कोरोनाचे संकट पुढील काळात कसे स्वरूप धारण  करेल ते सांगता येणार नाही. त्यामुळे पॅरा मेडिकल कर्मचारी तयार ठेवा, त्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाची सोय आरोग्य मंत्रालयाने केली आहे, निवृत्त सैनिकांना देखील सहभागी करून घ्या.

कोरोनावर उपचारासाठी डॉक्टर्स, नर्सेस, वैद्यकीय कर्मचारी  प्रयत्न करताहेत. त्यांच्यावर हल्ले केल्यास किंवा त्यांना त्रास दिल्यास सहन केले जाणार नाही. कठोर कारवाई करा. उत्तर-पूर्व किंवा जम्मू काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांसमवेत देखील कुणीही वेडेवाकडे वागू नका.

लॉकडाऊनच्या बाबतीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी उपयुक्त सूचना केल्या आहेत, अनेक जण करीत आहेत. याबाबतीत आम्ही निश्चित दोन तीन दिवसांत काय करायचे ते ठरवत आहोत, पण लॉकडाऊन वाढवावे लागले तरी या कालावधीतील नियोजन वेगळ्या पद्धतीने करावे लागेल. विशेषतः जे मजूर, कामगार आहेत त्यांना हाताला काम कसे मिळेल ते पाहावे लागेल. उद्योगांशी बोलून ठरवावे लागेल.

हा लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे त्यामुळे सरकारी कर्मचारी अधिकारी यांना काम करावे लागणार आहे, तृतीय, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत किती टक्के लोकांनी कामावर येण्याबाबत ठरवावे लागेल. पण अधिकाऱ्यांनी तर यावेच.

पुढील आर्थिक बाबतीत केंद्र व राज्यांनी मिळून एकत्रित नियोजन करावे लागेल. यातही आपण काही चांगल्या संधी शोधल्यास देश पुढील काळात एक नवी आर्थिक ताकद म्हणून पुढे येऊ शकतो.